ऋषिकेश 28 अगस्त (AKA)।आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार गुप्ता द्वारा ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी ना हटाए जाने के बाद उच्च न्यायालय में 22 अगस्त को न्यायालय की अवमानना किए जाने का  वाद दायर किया है। जिसमें माननीय न्यायालय ने सभी सातों विभागों को 3 सप्ताह के अंदर अवमानना नोटिस पर जवाब किए जाने को कहा है। यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गुप्ता ने बुधवार को नगर निगम के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान देते हुए बताया कि विगत 21 अप्रैल 2010 को उनके द्वारा एक जनहित याचिका ऋषिकेश में अतिक्रमण सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे तथा नगर क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण को तेज करने के लिए दायर की थी जिस पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2018 को निर्णय दिया था कि ऋषिकेश में सरकारी भूमि को अतिक्रमण अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए अवैध रूप से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए गए निर्माण तथा ऐसे निर्माण को स्वीकृत मानचित्र से भिन्न है को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए इस संबंध में उनके द्वारा विगत 16 अक्टूबर को एक पत्र द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु सभी पक्षकारों मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी जिलाधिकारी देहरादून सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड ऋषिकेश हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार नगर निगम के को भी पत्र लिखा गया था जिसके बाद 29 अप्रैल को एक पत्र सभी संबंधित पक्षकारों को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लिखा गया लेकिन 14 मई को तीसरा पत्र भी सभी पक्षकारों को प्रेषित किया गया था अनिल गुप्ता ने बताया कि उनके द्वारा 4 जनवरी को उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण सहित नगर निगम वह संबंधित विभागों को लिखा गया जिसमें नगर में जिन स्थानों पर अतिक्रमण किया गया उनकी सूची भी दी गई थी लेकिन फिर भी अतिक्रमण नहीं हटा जिसे लेकर उनके द्वारा 22 अगस्त को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन न करने के क्रम में 24 अगस्त को अवमानना का वाद दर्ज करवाया गया जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने सभी पक्षकारों को 3 सप्ताह तक का नोटिस जारी किया है। आरटीआई कार्यकर्ता है कुमार गुप्ता ने बताया कि चंद्रभागा नदी में लगभग 500 अवैध झोपड़ियां चंद्रभागा नदी एवं गंगा नदी की भूमि पर  है ,  संयुक्त बस अड्डे पर लगभग 200 खोके वन विभाग की भूमि पर बने  है। इसी के साथ नगर की सीमा के मध्य आने वाले सरस्वती नाले पर लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है तथा नाले को पाट दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी विभागों द्वारा अतिक्रमण किए जाने की जानकारी दी गई है लेकिन वह किन कारणों से नहीं हटा रहे हैं । यह चिंता का विषय है उन्होंने कहा कि नगर में लगभग 3,000 से अधिक अतिक्रमण लोगों द्वारा किए गए हैं जिसे जनहित में हटाया जाना अत्यंत आवश्यक है जिसे लेकर उच्च न्यायालय भी काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि यदि फिर भी संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई तो वह फिर न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देगें।

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